राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए एनआईसी का योगदान

एस3डबल्यूएएएस

एस3डब्ल्यूएएएस एक वेबसाइट जेनरेटिंग प्रोडक्ट है जो सास (एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर) मॉडल पर आधारित है। यह जिला प्रशासन को बहुत प्रयास और तकनीकी जानकारी के बिना विशेष सूचना और सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए वेबसाइटों को सुरक्षित, स्केलेबलऔर सुगम्य सुविधा प्रदान करने तथा उन्हें सृजित,अनुरूपित व अभिनियोजित करने की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाती है ।
- 12 भाषाएं
- 150 लाइव जिले
- 205 प्रगति में
- 7000+ बहुभाषी पन्ने
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और बैंक खातों में निधियों को सीधे वितरित करने के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल, पेपररहित समाधान है।
- 52+ योजनाएं
- 1.2 Cr नया पंजीकरण
- 46.9 Lakh नवीकरण आवेदन
- 15 Lakh+ पंजीकृत संस्थान
मेरा शासन

मेरा शासन नीति तैयार करने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक अद्वितीय नागरिक वचनबद्धता और जनसमूूह स्त्रोत है। समावेशी विकास को चलाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के दौरान मंच नागरिकों और सरकारी साझेदारी का समर्थन करता है।
- 58.07 Lakh+ पंजीकृत उपयोक्ता
- 752 कार्य
- 772 चर्चाएँ
- 64 समूह
ई-अस्पताल

ई-अस्पताल@ एनआईसी डिजिटल मंच पर मरीजों, अस्पतालों और डॉक्टरों को जोड़ने के लिए एक समाधान है। अस्पताल के प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों और प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए यह अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है।
- 214 अस्पताल
- 3.06 Cr+ ओपीडी रजिस्ट्रेशन
- 142+ ओआरएस अस्पताल
- 14.01 Lakh ओआरएस अपॉन्ट्मेंट
ई-कार्यालय

ई-ऑफिस उत्पादों के एक सूईट के साथ एक कुशल और खुली सरकार के लिए रास्ता तैयार करता है ताकि कागज-रहित और अंतर-सरकारी प्रक्रियाओं दोनों के लिए वर्कफ़्लो को सुगम बनाया जा सके। उत्पाद ओपन आर्किटेक्चर पर बनाया गया है।
- 275 विभाग
- 70,199 उपयोगकर्ता
- 8,18,927+ ई-फाईलें
- 65,52,088+ ई-पावती

एनआईसी की सेवायें

डाटा सेंटर

दिल्ली, हैदराबाद और पुणे में राष्ट्रीय स्तर के डाटा सेंटर भुवनेश्वर में आगामी केंद्र के साथ डिजिटल भारत के लिए संसाधनों की मेजबानी के लिए विस्तार की जरूरतों को पूरा करते हैं। सभी प्रमुख सरकारी परियोजनाएं इन केंद्रों में होस्ट की जाती हैं।
- 994+
  
  रैक्स
- 3350+
  
  सर्वर्स
- 19.5PB+
  
  भंडारण
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

एनकेएन एक अत्याधुनिक पैन-इंडिया गिगाबिट नेटवर्क है जो सीमाओं के परे ज्ञान समाज बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। वर्तमान में 1600 से अधिक संस्थान जुड़े हुए हैं।
- 1656+
  
  संस्थान
- 5990Cr+
  
  परिव्यय
- 10 GBPS+
  
  कनेक्टिविटी
- 100 GBPS
  
  भविष्य की कनेक्टिविटी
संदेश सेवा

संदेश सेवाओं में ईमेल, वितरण सूची, एसएमएस सेवा, आभासी डोमेन होस्टिंग और प्रमाणीकरण सेवा शामिल है। एक ही स्थान पर सेवाओं में नवीनतम संपर्क और ई-ग्रिटिंग्स हैं। सामूहिक रूप से ये सेवाएं सरकार के ई-गवर्नेंस के ढांचे के मुख्य रूप हैं।
- 48.47 Cr+
  
  एसएमएस / माह
- 434.93 Cr+
  
  मेलर्स
- 1200+
  
  अनुप्रयोग
- 743+
  
  आभासी डोमेन

उत्पाद और प्लेटफार्म

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और बैंक खातों में निधियों को सीधे वितरित करने के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल, पेपररहित समाधान है।
- 52+
  
  योजनाएं
- 1.2 Cr
  
  नया पंजीकरण
- 46.9 Lakh
  
  नवीकरण आवेदन
- 15 Lakh+
  
  पंजीकृत संस्थान
ई-अस्पताल

ई-अस्पताल@ एनआईसी डिजिटल मंच पर मरीजों, अस्पतालों और डॉक्टरों को जोड़ने के लिए एक समाधान है। अस्पताल के प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों और प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए यह अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है।
- 214
  
  अस्पताल
- 3.06 Cr+
  
  ओपीडी रजिस्ट्रेशन
- 142+
  
  ओआरएस अस्पताल
- 14.01 Lakh
  
  ओआरएस अपॉन्ट्मेंट
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

एनआईसी के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली समाधान एक व्यापक भुगतान, रसीद और लेखा नेटवर्क स्थापित करता है, सार्वजनिक निधियों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देता है और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाता है।
- 21.09 L
  
  कार्यान्वयन एजेंसियां
- 34.19 Cr
  
  लाभार्थी
- 104+
  
  योजना
- 16,53,946 Cr
  
  ई-भुगतान
ई-विधान

परिष्कृत ई-गवर्नेंस समाधान वेबसाइट, सुरक्षित वेबसाइट, गृहअनुप्रयोगों और मोबाइल ऐप का एक सॉफ्टवेयर सुट है जो पूरी तरह से विधायी विधानसभा के कामकाज को स्वचालित करता है और ऑनलाइन संचार के साथ कागज के उपयोग को कम कर देता है।
- 6000+
  
  बचत - वृक्ष
- 5.08 Cr+
  
  बचत - कागज
- 15 Cr+
  
  बचत - रूपये

और देखें

प्रशंसापत्र

श्री रविशंकर प्रसाद माननीय विधि एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

एनआईसी भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, समर्थन और फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आज यह डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

श्री राम विलास पासवान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

राशन की दुकानों और आधार के उपयोग में बिक्री के बिंदु (पीओएस) मशीनों के उपयोग से पीडीएस के तहत रिसाव को कम करने में मदद मिली है। देश में आधार कार्ड से अठारह करोड़ राशन कार्ड जुड़े हुए हैं। बोगस राशन कार्ड हटाने के कारण 14,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

वर्तमान अद्यतन

माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश ने जिला कुल्लू की एस 3डब्ल्यू ए ए एस वेबसाइट और आईओएस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया।

हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने मनाली, जिला कुल्लू में एस 3डब्ल्यू ए ए एस प्लेटफार्म पर जिला कुल्लू की नव विकसित वेबसाइट तथा रोहतांग पास परमिट की आई ओ एस (एप्पल) आधारित मोबाइल एप का शुभारंभ किया।[और पढ़ें]

और देखें

माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने दर्पण सीएम डैशबोर्ड की शुरुआत की

श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने आईटी, हिमाचल प्रदेश सरकार और एनआईसी विभाग द्वारा 3 आईसीटी पहल शुरू करने के लिए संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में शिमला में 3 अप्रैल 2018 को दर्पण - मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया।[और पढ़ें]

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माननीय उपमुख्यमंत्री, तमिलनाडु द्वारा पेंशनर आईडी कार्ड परियोजना का उद्घाटन किया गया

माननीय उपमुख्यमंत्री, तमिलनाडु द्वारा वित्त विभाग चेन्नई हेतु एकीकृत कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह में दिनांक 16/04/2018 को 'पेंशनर्स आईडी कार्ड' परियोजना का उद्घाटन किया गया।[और पढ़ें]

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राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर ने श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की वेबसाइटका शुभारंभ किया

इस गर्मी में श्री अमरनाथजी यात्रा शुरू करने के इच्छुक लोगों की तीर्थयात्रा को शुरू करने के लिए श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के अध्यक्ष श्री एन .एन. वोहरा ने आज दिनांक 02.04.2018 को राजभवन जम्मू में श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (http://www.shriamarnathjishrine.com) की फिर से डिजाइन और अपग्रेड वेबसाइट की शुरूआत की, जो कि तीर्थयात्रा संबंधी जानकारी प्रदान करता है।[और पढ़ें]

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माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश ने एमबजटएचपी और एमइकोएचपी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया

हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने 9 मार्च 2018 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट पेश किया और दो मोबाइल एप्लीकेशन अर्थात् एमबजट एचपी और एमईकोएचपी लांच किए ।[और पढ़ें]

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एनआईसी हिमाचल प्रदेश, परियोजनाओं के लिए दो सीएसआई निहिलेंट ई-गवर्नेंस पुरस्कार

एनआईसी हिमाचल प्रदेश द्वारा विकसित मानव संपदा और एमडीएम-एआरएमएस आवेदनों को ई-गवर्नेंस श्रेणी के तहत सीएसआई-निहिलेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोलकाता में 19 से 22 जनवरी 2018 को आयोजित कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया के 52वें वार्षिक सम्मेलन 2017 के दौरान दोनों परियोजनाओं को पुरस्कार मिला।[और पढ़ें]

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भद्रक, ओडिशा में डीएम-डैशबोर्ड का उद्घाटन

6 मार्च 2018 को ओडिशा के भद्रक जिले में डीएम-डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया। जिला कलेक्टर श्री ज्ञान दास, आईएएस ने जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में डैशबोर्ड का शुभारंभ किया।[और पढ़ें]

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एनआईसी द्वारा तैयार किया गया लोक सेवा आयोग उद्यम वास्तुकला फ्रेमवर्क के लिए उत्कृष्टता का ओपन समूह पुरस्कार, 2018

ओपन ग्रुप विशेषज्ञ पैनल ने एच पी लोक सेवा आयोग और एनआईसी हिमाचल प्रदेश को लोक सेवा आयोग एंटरप्राइज़ वास्तुकला फ्रेमवर्क को डिजाइन करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार एनआईसी और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की टीमों को 22 फरवरी 2018 को बैंगलुरू में ओपन ग्रुप सम्मेलन में प्रदान किया गया था।[और पढ़ें]

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माननीय प्रधान मंत्री ने निवेश मित्र, उत्तर प्रदेश की शुरूआत की

21 फरवरी, 2018 को लखनऊ में यूपी निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एनआईसी, उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित 'निवेश मित्र' पोर्टल का शुभारंभ किया। निवेश मित्र एकल खिड़की के माध्यम से परियोजनाओं को मंजूरी के लिए एक डिजिटल मंच है ...[और पढ़ें]

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एनआईसी हिमाचल प्रदेश की मिड डे मील ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम को टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड मिला

एनआईसी हिमाचल प्रदेश की मिड डे मील ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम को इंदौर में 23 फरवरी 2018 को टेक्नोलॉजी सभा एंटरप्राइज सोल्यूशन अवार्ड 2018 मिला। श्री विमल कुमार शर्मा, तकनीकी निदेशक और श्री प्रवीण शर्मा, वैज्ञानिक बी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।[और पढ़ें]

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माननीय विधि एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने एनआईसी-सीईआरटी का उद्घाटन किया

एस3डबल्यूएएएस : एक सेवा के रूप में सुरक्षित, स्केलेबलऔर सुगम्य वेबसाइट

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए एनआईसी का योगदान

एस3डबल्यूएएएस

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

मेरा शासन

ई-अस्पताल

ई-कार्यालय

एनआईसी की सेवायें

डाटा सेंटर

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

संदेश सेवा

उत्पाद और प्लेटफार्म

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

ई-अस्पताल

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

ई-विधान

प्रशंसापत्र

वर्तमान अद्यतन

माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश ने जिला कुल्लू की एस 3डब्ल्यू ए ए एस वेबसाइट और आईओएस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया।

माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने दर्पण सीएम डैशबोर्ड की शुरुआत की

माननीय उपमुख्यमंत्री, तमिलनाडु द्वारा पेंशनर आईडी कार्ड परियोजना का उद्घाटन किया गया

राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर ने श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की वेबसाइटका शुभारंभ किया

माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश ने एमबजटएचपी और एमइकोएचपी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया

एनआईसी हिमाचल प्रदेश, परियोजनाओं के लिए दो सीएसआई निहिलेंट ई-गवर्नेंस पुरस्कार

भद्रक, ओडिशा में डीएम-डैशबोर्ड का उद्घाटन

एनआईसी द्वारा तैयार किया गया लोक सेवा आयोग उद्यम वास्तुकला फ्रेमवर्क के लिए उत्कृष्टता का ओपन समूह पुरस्कार, 2018

माननीय प्रधान मंत्री ने निवेश मित्र, उत्तर प्रदेश की शुरूआत की

एनआईसी हिमाचल प्रदेश की मिड डे मील ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम को टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड मिला