राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

वर्तमान अद्दतन

January 16, 2019

ईटानगर नगर परिषद (IMC), अरुणाचल प्रदेश में ई-ऑफिस सुइट का शुभारंभ

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January 15, 2019

असम और मेघालय में एंटरप्राइज आर्किटेक्चर पर कार्यशालाएं

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January 11, 2019

यूपी के माननीय राज्यपाल ने यूपी में गवर्नर हाउस सचिवालय में ई-ऑफिस का उद्घाटन किया

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January 10, 2019

हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने मामलों की स्थिति की निगरानी के लिए विभागों, निगमों, बोर्डों और अन्य राज्य निकायों के लिए मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली…

हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने मामलों की स्थिति…और पढ़ें

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए एनआईसी का योगदान

ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफार्म इंडिया

ओपन (खुले) गवर्नमेंट (सरकारी) डेटा (ओजीडी) प्लेटफार्म इंडिया - data.gov.in - भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अनावृत डाटा पहल को सहयोग देने के लिए एक मंच है। यह सरकारी संगठनों को मुफ्त सार्वजनिक उपयोग के लिए अपने डेटासेट को खुले प्रारूपों में प्रकाशित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने और सरकारी डाटा के कई अभिनव प्रयोग को अलग परिप्रेक्ष्य देने के लिए रास्ते खोलता है। ओजीडी प्लेटफार्म एक सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में भी उपलब्ध है। यह देश में ओपन डेटा पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए सरकार, नागरिक और समुदाय के लिए एक संयोजक कड़ी के रूप में काम करता है।
- 2.43 लाख+ डाटा सेट
- 142 विभाग
- 171 लाख+ Views
- 63 लाख+ डाटा सेट डाउनलोड्स
एस3डबल्यूएएएस

एस3डब्ल्यूएएएस एक वेबसाइट जेनरेटिंग प्रोडक्ट है जो सास (एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर) मॉडल पर आधारित है। यह जिला प्रशासन को बहुत प्रयास और तकनीकी जानकारी के बिना विशेष सूचना और सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए वेबसाइटों को सुरक्षित, स्केलेबलऔर सुगम्य सुविधा प्रदान करने तथा उन्हें सृजित,अनुरूपित व अभिनियोजित करने की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाती है ।
- 14 भाषाएं
- 469 लाइव जिले
- 56 प्रगति में
- 21500+ बहुभाषी पन्ने
मेरा शासन

मेरा शासन नीति तैयार करने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक अद्वितीय नागरिक वचनबद्धता और जनसमूूह स्त्रोत है। समावेशी विकास को चलाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के दौरान मंच नागरिकों और सरकारी साझेदारी का समर्थन करता है।
- 71.58 Lakh+ पंजीकृत उपयोक्ता
- 795 कार्य
- 791 चर्चाएँ
- 64 समूह
ई-अस्पताल

ई-अस्पताल@ एनआईसी डिजिटल मंच पर मरीजों, अस्पतालों और डॉक्टरों को जोड़ने के लिए एक समाधान है। अस्पताल के प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों और प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए यह अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है।
- 321+ अस्पताल
- 6.61 Cr+ ओपीडी रजिस्ट्रेशन
- 188+ ओआरएस अस्पताल
- 20.10 Lakh ओआरएस अपॉन्ट्मेंट
ई-कार्यालय

ई-ऑफिस उत्पादों के एक सूईट के साथ एक कुशल और खुली सरकार के लिए रास्ता तैयार करता है ताकि कागज-रहित और अंतर-सरकारी प्रक्रियाओं दोनों के लिए वर्कफ़्लो को सुगम बनाया जा सके। उत्पाद ओपन आर्किटेक्चर पर बनाया गया है।
- 325 विभाग
- 2.50 Lakh उपयोगकर्ता
- 77.03 Lakh ई-फाईलें
- 2.40 Crore ई-पावती

एनआईसी की सेवायें

एनआईसी सेवा डेस्क

एनआईसी सर्विस डेस्क लगभग 20 प्रमुख सेवाओं के लिए सर्विस से संबंधित मुद्दों पर सर्विसिंग शिकायतों के समाधान के लिए एकल-विंडो प्लेटफॉर्म है।
- 36
  
  राज्य/संघशासित प्रदेश
- 650+
  
  जिले
- 1000+
  
  सरकारी कार्यालय
- 14.39 Lakh
  
  सर्विस्ड टिकट
डाटा सेंटर

दिल्ली, हैदराबाद और पुणे में राष्ट्रीय स्तर के डाटा सेंटर भुवनेश्वर में आगामी केंद्र के साथ डिजिटल भारत के लिए संसाधनों की मेजबानी के लिए विस्तार की जरूरतों को पूरा करते हैं। सभी प्रमुख सरकारी परियोजनाएं इन केंद्रों में होस्ट की जाती हैं।
- 994+
  
  रैक्स
- 4550+
  
  सर्वर्स
- 27PB+
  
  भंडारण
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

एनकेएन एक अत्याधुनिक पैन-इंडिया गिगाबिट नेटवर्क है जो सीमाओं के परे ज्ञान समाज बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। वर्तमान में 1600 से अधिक संस्थान जुड़े हुए हैं।
- 1674
  
  संस्थान
- 5990Cr+
  
  परिव्यय
- 10 GBPS+
  
  कनेक्टिविटी
- 100 GBPS
  
  भविष्य की कनेक्टिविटी
संदेश सेवा

संदेश सेवाओं में ईमेल, वितरण सूची, एसएमएस सेवा, आभासी डोमेन होस्टिंग और प्रमाणीकरण सेवा शामिल है। एक ही स्थान पर सेवाओं में नवीनतम संपर्क और ई-ग्रिटिंग्स हैं। सामूहिक रूप से ये सेवाएं सरकार के ई-गवर्नेंस के ढांचे के मुख्य रूप हैं।
- 112 Cr+
  
  एसएमएस / माह
- 718 Cr
  
  मेलर्स
- 1960+
  
  अनुप्रयोग
- 1020+
  
  आभासी डोमेन

उत्पाद और प्लेटफार्म

ई परिवहन

ई परिवहन डिजिटल भारत के नागरिकों और ट्रैफ़िक प्रवर्तन प्राधिकरणों को ऑन-द-गो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सेवाएं प्रदान करने के लिए वाहन, सारथी, ई-चालान और एम-परिवहन के प्रमुख समाधानों के साथ अपने दृष्टिकोण को पूरा कर रहा है।
- 1.19 Cr+
  
  पंजीकृत वाहन
- 3.14 Crore
  
  लेन-देन
- 104 RTOs
  
  ई-चालान
- 81.04 Cr+
  
  ड्राइविंग लाइसेंस
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और बैंक खातों में निधियों को सीधे वितरित करने के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल, पेपररहित समाधान है।
- 52+
  
  योजनाएं
- 1.26 Cr
  
  नया पंजीकरण
- 2028.06 Cr
  
  वितरित राशि
- 108.27 Lakh
  
  सत्यापित आवेदन
ई कारागार

ई कारागार डिजिटल जा कर कैदियों, नागरिकों, जेल प्रशासन, अदालतों, पुलिस , अन्य जांच एजेंसियों और संबंधितोंंको ध्यान में रखते हुए उनकी परेशानियों को कम कर रहा है।
- 132
  
  केंद्रीय कारागार
- 970
  
  कुल कारागार
- 63.91 Lakh+
  
  कैदी
- 328
  
  जिला कारागार
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

एनआईसी के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली समाधान एक व्यापक भुगतान, रसीद और लेखा नेटवर्क स्थापित करता है, सार्वजनिक निधियों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देता है और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाता है।
- 23.62 Lakh
  
  कार्यान्वयन एजेंसियां
- 42.82 Cr
  
  लाभार्थी
- 8000+
  
  योजना
- 17.40 Cr
  
  लेनदेन (वित्त वर्ष 2018-19)
ई-विधान

परिष्कृत ई-गवर्नेंस समाधान वेबसाइट, सुरक्षित वेबसाइट, गृहअनुप्रयोगों और मोबाइल ऐप का एक सॉफ्टवेयर सुट है जो पूरी तरह से विधायी विधानसभा के कामकाज को स्वचालित करता है और ऑनलाइन संचार के साथ कागज के उपयोग को कम कर देता है।
- 6000+
  
  बचत - वृक्ष
- 5.08 Cr+
  
  बचत - कागज
- 15 Cr+
  
  बचत - रूपये

और देखें

प्रशंसापत्र

श्री रवि शंकर प्रसाद माननीय विधि एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

जल्द ही NIC की चर्चा होगी दुनिया में । उस बड़े लक्ष्य के लिए आप काम कीजिए ।

श्री अजय साहनी सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी

एनआईसी के भीतर विकास क्षमता सिर्फ एनआईसी की सशक्तता या क्षमता का निर्माण नहीं कर रही है। यह सभी विभागों की सशक्तता या क्षमता का निर्माण कर रही है जो एनआईसी सेवाओं का उपयोग करते हैं ।

राष्ट्रव्यापी-एकल विधेयक प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना

विधानसभा के कामकाज को स्वचालित और कागज रहित बनाना

वर्तमान अद्दतन

ईटानगर नगर परिषद (IMC), अरुणाचल प्रदेश में ई-ऑफिस सुइट का शुभारंभ

असम और मेघालय में एंटरप्राइज आर्किटेक्चर पर कार्यशालाएं

यूपी के माननीय राज्यपाल ने यूपी में गवर्नर हाउस सचिवालय में ई-ऑफिस का उद्घाटन किया

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए एनआईसी का योगदान

ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफार्म इंडिया

एस3डबल्यूएएएस

मेरा शासन

ई-अस्पताल

ई-कार्यालय

एनआईसी की सेवायें

एनआईसी सेवा डेस्क

डाटा सेंटर

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

संदेश सेवा

उत्पाद और प्लेटफार्म

ई परिवहन

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

ई कारागार

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

ई-विधान

प्रशंसापत्र