राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

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September 13, 2018

ओडिशा सरकार के बागवानी निदेशालय के लिए ई-जिला के तहत सेवाप्लस पर…

सर्विसप्लस "ईज ऑफ डूईंग बिजनेस" के तहत सिंगल-विंडो सेवाओं…और पढ़ें

August 21, 2018

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रमुख सचिव ने…

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, जम्मू और कश्मीर सरकार के…और पढ़ें

July 25, 2018

माननीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर…

माननीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय…और पढ़ें

June 8, 2018

माननीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर…

माननीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय…और पढ़ें

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए एनआईसी का योगदान

ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफार्म इंडिया

ओपन (खुले) गवर्नमेंट (सरकारी) डेटा (ओजीडी) प्लेटफार्म इंडिया - data.gov.in - भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अनावृत डाटा पहल को सहयोग देने के लिए एक मंच है। यह सरकारी संगठनों को मुफ्त सार्वजनिक उपयोग के लिए अपने डेटासेट को खुले प्रारूपों में प्रकाशित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने और सरकारी डाटा के कई अभिनव प्रयोग को अलग परिप्रेक्ष्य देने के लिए रास्ते खोलता है। ओजीडी प्लेटफार्म एक सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में भी उपलब्ध है। यह देश में ओपन डेटा पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए सरकार, नागरिक और समुदाय के लिए एक संयोजक कड़ी के रूप में काम करता है।
- 2 लाख+ डाटा सेट
- 111 विभाग
- 171 लाख+ Views
- 61 लाख+ डाटा सेट डाउनलोड्स
एस3डबल्यूएएएस

एस3डब्ल्यूएएएस एक वेबसाइट जेनरेटिंग प्रोडक्ट है जो सास (एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर) मॉडल पर आधारित है। यह जिला प्रशासन को बहुत प्रयास और तकनीकी जानकारी के बिना विशेष सूचना और सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए वेबसाइटों को सुरक्षित, स्केलेबलऔर सुगम्य सुविधा प्रदान करने तथा उन्हें सृजित,अनुरूपित व अभिनियोजित करने की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाती है ।
- 14 भाषाएं
- 443 लाइव जिले
- 67 प्रगति में
- 22150+ बहुभाषी पन्ने
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और बैंक खातों में निधियों को सीधे वितरित करने के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल, पेपररहित समाधान है।
- 52+ योजनाएं
- 1.26 Cr नया पंजीकरण
- 2028.06 Cr वितरित राशि
- 108.27 Lakh सत्यापित आवेदन
मेरा शासन

मेरा शासन नीति तैयार करने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक अद्वितीय नागरिक वचनबद्धता और जनसमूूह स्त्रोत है। समावेशी विकास को चलाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के दौरान मंच नागरिकों और सरकारी साझेदारी का समर्थन करता है।
- 65.57 Lakh+ पंजीकृत उपयोक्ता
- 782 कार्य
- 785 चर्चाएँ
- 64 समूह
ई-अस्पताल

ई-अस्पताल@ एनआईसी डिजिटल मंच पर मरीजों, अस्पतालों और डॉक्टरों को जोड़ने के लिए एक समाधान है। अस्पताल के प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों और प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए यह अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है।
- 302+ अस्पताल
- 4.44 Cr+ ओपीडी रजिस्ट्रेशन
- 177+ ओआरएस अस्पताल
- 16.80 Lakh ओआरएस अपॉन्ट्मेंट
ई-कार्यालय

ई-ऑफिस उत्पादों के एक सूईट के साथ एक कुशल और खुली सरकार के लिए रास्ता तैयार करता है ताकि कागज-रहित और अंतर-सरकारी प्रक्रियाओं दोनों के लिए वर्कफ़्लो को सुगम बनाया जा सके। उत्पाद ओपन आर्किटेक्चर पर बनाया गया है।
- 325 विभाग
- 2.50 Lakh उपयोगकर्ता
- 77.03 Lakh ई-फाईलें
- 2.40 Crore ई-पावती

एनआईसी की सेवायें

एनआईसी सेवा डेस्क

एनआईसी सर्विस डेस्क लगभग 20 प्रमुख सेवाओं के लिए सर्विस से संबंधित मुद्दों पर सर्विसिंग शिकायतों के समाधान के लिए एकल-विंडो प्लेटफॉर्म है।
- 36
  
  राज्य/संघशासित प्रदेश
- 650+
  
  जिले
- 1000+
  
  सरकारी कार्यालय
- 9.5 Lakh+
  
  सर्विस्ड टिकट
डाटा सेंटर

दिल्ली, हैदराबाद और पुणे में राष्ट्रीय स्तर के डाटा सेंटर भुवनेश्वर में आगामी केंद्र के साथ डिजिटल भारत के लिए संसाधनों की मेजबानी के लिए विस्तार की जरूरतों को पूरा करते हैं। सभी प्रमुख सरकारी परियोजनाएं इन केंद्रों में होस्ट की जाती हैं।
- 1000+
  
  रैक्स
- 3350+
  
  सर्वर्स
- 30PB+
  
  भंडारण
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

एनकेएन एक अत्याधुनिक पैन-इंडिया गिगाबिट नेटवर्क है जो सीमाओं के परे ज्ञान समाज बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। वर्तमान में 1600 से अधिक संस्थान जुड़े हुए हैं।
- 1667
  
  संस्थान
- 5990Cr+
  
  परिव्यय
- 10 GBPS+
  
  कनेक्टिविटी
- 100 GBPS
  
  भविष्य की कनेक्टिविटी
संदेश सेवा

संदेश सेवाओं में ईमेल, वितरण सूची, एसएमएस सेवा, आभासी डोमेन होस्टिंग और प्रमाणीकरण सेवा शामिल है। एक ही स्थान पर सेवाओं में नवीनतम संपर्क और ई-ग्रिटिंग्स हैं। सामूहिक रूप से ये सेवाएं सरकार के ई-गवर्नेंस के ढांचे के मुख्य रूप हैं।
- 55.5 Cr+
  
  एसएमएस / माह
- 552 Cr+
  
  मेलर्स
- 1850+
  
  अनुप्रयोग
- 985+
  
  आभासी डोमेन

उत्पाद और प्लेटफार्म

ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफार्म इंडिया

ओपन (खुले) गवर्नमेंट (सरकारी) डेटा (ओजीडी) प्लेटफार्म इंडिया - data.gov.in - भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अनावृत डाटा पहल को सहयोग देने के लिए एक मंच है। यह सरकारी संगठनों को मुफ्त सार्वजनिक उपयोग के लिए अपने डेटासेट को खुले प्रारूपों में प्रकाशित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने और सरकारी डाटा के कई अभिनव प्रयोग को अलग परिप्रेक्ष्य देने के लिए रास्ते खोलता है। ओजीडी प्लेटफार्म एक सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में भी उपलब्ध है। यह देश में ओपन डेटा पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए सरकार, नागरिक और समुदाय के लिए एक संयोजक कड़ी के रूप में काम करता है।
- 2 लाख+
  
  डाटा सेट
- 111
  
  विभाग
- 171 लाख+
  
  Views
- 61 लाख+
  
  डाटा सेट डाउनलोड्स
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और बैंक खातों में निधियों को सीधे वितरित करने के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल, पेपररहित समाधान है।
- 52+
  
  योजनाएं
- 1.26 Cr
  
  नया पंजीकरण
- 2028.06 Cr
  
  वितरित राशि
- 108.27 Lakh
  
  सत्यापित आवेदन
ई-अस्पताल

ई-अस्पताल@ एनआईसी डिजिटल मंच पर मरीजों, अस्पतालों और डॉक्टरों को जोड़ने के लिए एक समाधान है। अस्पताल के प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों और प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए यह अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है।
- 302+
  
  अस्पताल
- 4.44 Cr+
  
  ओपीडी रजिस्ट्रेशन
- 177+
  
  ओआरएस अस्पताल
- 16.80 Lakh
  
  ओआरएस अपॉन्ट्मेंट
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

एनआईसी के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली समाधान एक व्यापक भुगतान, रसीद और लेखा नेटवर्क स्थापित करता है, सार्वजनिक निधियों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देता है और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाता है।
- 23 Lakh
  
  कार्यान्वयन एजेंसियां
- 36.88 Cr
  
  लाभार्थी
- 8000+
  
  योजना
- 24.22 Cr
  
  लेनदेन (वित्त वर्ष 2018-19)
ई-विधान

परिष्कृत ई-गवर्नेंस समाधान वेबसाइट, सुरक्षित वेबसाइट, गृहअनुप्रयोगों और मोबाइल ऐप का एक सॉफ्टवेयर सुट है जो पूरी तरह से विधायी विधानसभा के कामकाज को स्वचालित करता है और ऑनलाइन संचार के साथ कागज के उपयोग को कम कर देता है।
- 6000+
  
  बचत - वृक्ष
- 5.08 Cr+
  
  बचत - कागज
- 15 Cr+
  
  बचत - रूपये

और देखें

प्रशंसापत्र

श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री

मैं प्रगती वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स के 25 सत्रों के सफल समापन पर सही तकनीकी सहायता और अच्छे प्रदर्शन के लिए एनआईसी को बधाई देता हूं।

श्री रविशंकर प्रसाद माननीय विधि एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

एनआईसी भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, समर्थन और फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आज यह डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती की स्मृति

एस3डबल्यूएएएस : एक सेवा के रूप में सुरक्षित, स्केलेबलऔर सुगम्य वेबसाइट

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ओडिशा सरकार के बागवानी निदेशालय के लिए ई-जिला के तहत सेवाप्लस पर…

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रमुख सचिव ने…

माननीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर…

माननीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर…

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए एनआईसी का योगदान

ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफार्म इंडिया

एस3डबल्यूएएएस

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मेरा शासन

ई-अस्पताल

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डाटा सेंटर

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

संदेश सेवा

उत्पाद और प्लेटफार्म

ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफार्म इंडिया

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

ई-अस्पताल

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