प्रशंसापत्र

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसके संगठन, विशेष रूप से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), एक परेशानी मुक्त सरकार-नागरिक इंटरफेस प्रदान करने का उत्कृष्ट काम कर रहे हैं।

एनआईसी देश में ई-गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन का मशाल वाहक है। यह सरकार और नागरिकों के बीच बातचीत को सहज और परेशानी मुक्त बनाने के लिए कई प्रौद्योगिकी संचालित पहलें चला रहा है

एनआईसी भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था बनकर उभरी है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें भरोसा करती है; न केवल शासन में मदद करने के लिए, बल्कि महत्वपूर्ण डिजीटल समावेश के उद्देश्य के लिये ।

एनआईसी की ताकत न केवल उसके फाइबर नेटवर्क में बल्कि उसके मानव नेटवर्क में भी है, जो बहुत सुलभ और सक्षम कार्य बल के साथ संगठन के भीतर ही है

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा की सराहना की

राज्य में ‘ई-मंट्रीमंडल’ सॉफ्टवेयर के सफल कार्यान्वयन के लिए एनआईसी की सराहना की

एनआईसी ने देश के डिजिटल रूपांतर में सरकारों के साथ-साथ देश भर के नागरिकों को आईसीटी अवसंरचना और महत्वपूर्ण ई-सेवाएं प्रदान करके बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है

एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा उदाहरण है

केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल एक मजबूत और सुरक्षित प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार, पूरे राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए सार्वजनिक खरीद में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करता है। सीपीपीपी विक्रेताओं और सार्वजनिक नौकरों के लिए एक विश्वसनीय उपकरण है, इसके अलावा यह खरीद प्रदर्शन विश्लेषण के लिए एक मूल्यवान डेटा स्रोत है

इन वर्षों में, हम 11 स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करने में सक्षम हुए है । एनआईसी द्वारा प्रदान किया गया समाधान छात्रों और भाग लेने वाले संस्थानों के लिए बहुत सहायक है। एनआईसी ने समयबद्ध तरीके से समर्पित वैज्ञानिकों की अपनी टीम के माध्यम से व्यावसायिक सहायता प्रदान की है। पीटीयू में एनआईसी के पास ऑनलाइन परामर्श के संबंध में, विशेष रूप से टीम का समन्वय उत्कृष्ट का एक अद्भुत अनुभव है

दो नए अनुप्रयोग, ई-चालान और एम परिवहन अनुप्रयोगों को विकसित किया जा रहा है और यह राज्यों की आवश्यकताओं और कानून की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए हैं। ई-चालान को अपनाने और व्यापक उपयोग से चालान और जुर्माना प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलेगी और लेनदेन में कम समय लगेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी